‘कृषिलाई व्यवसायीकरण गर्नु अहिलेको मुख्य आवश्यकता हो’

किशुनचन्द चौधरी अध्यक्ष, शुद्धोधन गाउँपालिका, रूपन्देही

‘कृषिलाई व्यवसायीकरण गर्नु अहिलेको मुख्य आवश्यकता हो’

सामाजिक क्षेत्रमा काम गर्दागर्दै राजनीतिमा प्रवेश गरेका किशुनचन्द चौधरी शुद्धोधन गाउँपालिका रूपन्देहीका अध्यक्ष हुन् । साधारण स्वभावका चौधरी गाउँलेहरूका समस्याहरू समाधानको लागि सीडीओ कार्यालय र मान्त्रालयसम्म पुग्ने गर्दथे । १४ वर्षको उमेरबाट कम्युनिस्ट पार्टीमा लागेर राजनीतिक यात्रा सुरु गरेका चौधरी थोरै बोलेर धेरै गर्नेमध्येका जनप्रतिनिधिको रूपमा चिनिन्छन् ।

२०५४ सालमा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा तत्कालीन सौ–फर्साटिकर गाविसको गाविस अध्यक्षमा निर्वाचित भई जनताको लोकप्रिय काम गरेर लोकप्रियता कमाएका चौधरीलाई तिनै लोकप्रियताले अध्यक्ष पदमा निर्वाचित गराउन सफल भएको उनको बुझाइ छ । नेपाली कांग्रेसको गढ मानिने क्षेत्रबाट चुनाव जितेरै छाड्ने प्रतिबद्धताका साथ चुनावी मैदानमा उत्रिएर जितेका किशुनचन्द चौधरीसँग जनमञ्च साप्ताहिका लागि पोसकान्त पोखरेलले गरेको कुराकानीको संक्षिप्त अंश :

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले शुद्धोधन गाउँपालिकाको साढे एक करोड भन्दाबढी बेरुजु निकालेको थियो, उक्त बेरुजु कस्तो हो ?

मुख्य समस्या भनेको समयमै महालेखालाई कागजात उपलब्ध गराउन नसक्नु हो । जसको कारणले बेरुजु देखिएको हो । अर्को कुरा हाम्रो उक्त बेरुजु रकममध्ये ९० लाख जति सामाजिक सुरक्षा भत्ताअन्तर्गतको छ । त्यसमा दुई/तीन उपभोक्ता समितिले योजना सम्पन्न गरिसके पनि कागजात असार मसान्तभित्र उपलब्ध गराउन नसक्नु पनि हो । अहिले देखिएको गाउँपालिकाको बेरुजु प्रक्रिया ढिलो हुँदाको नतिजा हो । बेरुजु भन्नेबित्तिकै अनियमितता भएको भन्ने बुझाइ छ जुन विल्कुलै गलत हो ।

सामाजिक सुरक्षा भत्ताको बेरुजु कसरी हुनसक्छ ?

पछिल्लो समयमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता बैंकिङ च्यानलबाट हुन्छ । भत्ता वितरण गर्ने बैंकको बदमासीको कारणले हाम्रो बेरुजु धेरै देखिएको हो । बैंकले उक्त आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म सम्पूर्ण कागजात दिएको भए यति धेरै बेरुजु देखिने थिएन । हुन त रूपन्देहीका १६ वटै स्थानीय तहहरूमध्ये सबैभन्दा कम बेरुजु रकम शुद्धोधनको छ । यसले हाम्रो कार्यकुशलतालाई प्रस्तुत गर्दछ । तर बेरुजु कम आयो भन्दैमा खुशी हुने अवस्था त होइन तर पनि आगामी दिनहरूमा शून्यमा झार्नको लागि प्रेरणा मिलेको छ । सबै क्षेत्रको बेरुजु शून्यमा झार्नलाई केही कठिन छैन तर पेस्कीबापत देखिने बेरुजुलाई पेस्की लिएकै आर्थिक वर्षमा मिलान गर्न सकिँदैन की भन्ने चिन्ता हो ।

बेरुजु न्यूनीकरणका लागि कुनै योजनाहरू बनाउनुभएको छ ?

माथि पनि भनिसकेँ हामीलाई मुख्य समस्या भनेको पेस्कीको हो । पेस्की नदिन पनि भएन दिए पनि असार मसान्तभित्र सबै पेस्की उठ्ने सम्भावना कम हुन्छ । अन्य क्षेत्रमा देखिएका बेरुजुहरूलाई सुधार गर्दै आगामी दिनमा नदोहो-याउन केही कठिन छैन । सुशासनयुक्त र समृद्ध गाउँपालिका निर्माणको लागि पनि पारदर्शीरूपमा योजनाबद्ध तरिकाले कार्यसम्पादन गर्दै अगाडि बढ्ने मार्गमा छौँ ।

चालू आर्थिक वर्षका लागि बजेटको आकार कस्तो छ ?

५५ करोड ३१ लख ६६ हजार रुपैयाँबराबरको अनुमानित बजेट विनियोजित भएको छ । चालू, पुँजीगत, वन वातावरण तथा विपत् व्यवस्थापन, संस्थागत विकास, आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, कोभिड १९, विशेष गरी सबैतिर बजेटले छोएको छ । चालूतर्फ गाउँपालिका र अन्तर्गत वडा गरेर ११ करोड ५६ लाख ९१ हजार रुपैयाँ, पुँजीगततर्फ २२ करोड ५५ लाख ९७ हजार रुपैयाँ, सामाजिक सुरक्षातर्फ सात करोड ५० लाख रुपैयाँ र संघिय सशर्ततर्फको चालू बजेट १३ करोड ६८ लाख ७८ हजार रुपैयाँ रहेको छ ।

बजेटले कुन–कुन क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको छ ?

स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा, पूर्वाधार विकास विशेष प्राथमिकता दिँदै चौतर्फी क्षेत्रका साना, मझौला तथा ठूला योजनाहरू योजनाबद्धरूपमा कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्यमा हिँडेका छौँ ।

बजेट बाँडफाँडको व्यवस्था कसरी मिलाउनुभएको छ ?

कुल ५५ करोड ३१ लाख ६६ हजार रुपैयाँ भए पनि गाउँपालिकाबाट बाँडफाँड भएको बजेटको आकार २६ करोड १५ लाख ६६ हजार रुपैयाँ मात्र हो । अरु संघ र प्रदेशबाट नै कार्यक्रम तोकिएर आउने हो । हामीले बाँडफाँड गरेको रकम २६ करोड १५ लाख ६६ हजार रुपैयाँमध्ये चालूमा ६८ लाख ९७ हजार रुपैयाँ, आर्थिक विकासमा दुई करोड १४ लाख ६३ हजार रुपैयाँ, सामाजिक विकासमा तीन करोड २७ लाख ५८ हजार रुपैयाँ पूर्वाधार विकासमा ११ करोड ७६ लाख ७५ हजार रुपैयाँ, सुशासन तथा संस्थागत विकासमा ६७ लाख रुपैयाँ र वन वातावरण विपत् व्यवस्थापन तथा नदी नियन्त्रणमा एक करोड ४० लाख रुपैयाँ छुट्ट्याएका छौँ ।

गत आर्थिक वर्षमा गाउँपालिकाको बजेट खर्चको अवस्था कस्तो रह्यो ?

अघिल्ला दुई आर्थिक वर्षमा जस्तो सन्तोषजनक नभए पनि वर्तमान अवस्थालाई मध्यनजर गर्दा सन्तुष्ट रहने अवस्था छ । कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रणको लागि गरिएको लकडाउनको कारण पूर्वाधारअन्तर्गतका केही योजनामा काम हुन नसक्दा लक्ष्यअनुसारको उपलब्धि हासिल गर्न सकेनौँँ । विषम परिस्थितिमा पनि हामीले ७२ प्रतिशत जति बजेट खर्च गर्न सफल भएका छौँ ।

गाउँपालिकामा केही हदसम्म सामाजिक विकास हुन नसकेजस्तो देखिन्छ, यसको कारण के हुन सक्छ ?

रुढीवादी सोचहरूको अन्त्य हुन नसक्नु र अशिक्षा नै हो । जबसम्म हामीले यहाँका जनताहरूमा शिक्षाको ज्ञान भर्न सक्दैनौँ तबसम्म सामाजिक विकासमा समस्याहरू उत्पन्न भइरहन्छन् । कतिपय अवस्थामा त शिक्षित ठाउँहरू पनि राजनीतिमा मौलाएर खुट्टा तान्ने प्रवृत्ति बढी देखिन्छ । जसले गर्दा फरक राजनीतिक पार्टीद्वारा जानेर पनि नजानेजस्तो गरी विकास निर्माणका कामहरूमा बाधा पुग्नेगरी काम गर्न नदिने संस्कार देखिन्छ ।

गाउँपालिकामा सुशासनको अवस्था कस्तो छ ?

जबसम्म सुशासन युक्त गाउँपालिका हुँदैन तबसम्म जनतालाई स्थानीय सरकारको पूर्णरूपमा अनुभूति दिलाउन सकिँदैन । त्यसैले पनि सुशासनमा हामीले विशेष ध्यान दिएका छौँ । प्रशासनिक सेवाको लागि पर्याप्त स्थान भएको प्रशासनिक भवन नहुँदा साँघुरो ठाउँबाट सेवा प्रवाह गर्दा केही समस्या परेको थियो । प्रशासनिक भवन लभग सकिनै लागेको छ । आर्थिक पारदर्शीताको लागि सार्वजनिक सुनुवाइ, कमीकमजोरी औँल्याएर सुधारको लागि सामाजिक परीक्षणलगायत जनतामा सुशासनको अनुभूति मिल्ने गरी सञ्चालित छौँ ।

कर्मचारी र जनप्रतिनिधिबीचको सम्बन्ध कस्तो छ ?

अत्यन्तै सुमधुर नङ र मासुको जस्तो छ । सम्बन्धको नतिजाको रूपमा हाम्रो बजेट खर्चलाई पनि लिन सकिन्छ । वास्तवमा, कर्मचारी र जनप्रतिनिधि दुवैको काम जनताको सेवा गर्नु भएकोले जनताको सेवा र तीव्र विकासको लागि दुवै मिलेर गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । जबसम्म जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीचको सम्बन्ध राम्रो हुँदैन तबसम्म विकासले गति लिन नसक्ने कुरामा सबैले जानकारी राख्नुपर्छ ।

आफ्नो कार्यकालमा कस्तो गाउँपालिकाको परिकल्पना गर्नुभएको छ ?

गाउँपालिकालाई नगरपालिकाबाट प्राप्त हुने सम्पूर्ण सेवा सुविधाहरू सम्पन्न बनाई कृषि क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बनाउने । कृषिलाई व्यवसायीकरण गर्दै निर्यातमुखी कृषि प्रणालीको बाटो अवलम्बन गर्नु अहिलेको मुख्य आवश्यकता भएकोले कृषिलाई व्यावसायिक र उत्पादनलाई विविधीकरण गर्दै निर्यातमुखी कृषि प्रणालीमा विकास योजना रहेको छ । जसका लागि कृषि क्षेत्रमा धेरै प्रोत्साहनका कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन गर्दै आएका छौँ ।

गुणस्तरीय शिक्षा, प्रभावकारी स्वास्थ्य सेवा, भेदभाव मुक्त र सुशासनयुक्त समाज निर्माण गर्ने । आवश्यक पूर्वाधारको विकास गर्ने र चौडा र व्यवस्थित मापदण्डअनुसारका सडकहरू निर्माण गर्ने । प्रत्येक वडामा कम्तीमा एउटा महत्वपूर्ण योजना सञ्चालन गर्ने, धार्मिक तथा पर्यटकीय सम्भावनाहरूको अध्यन गरी पर्यटन प्रवर्द्धनमा टेवा मिल्ने गरी विकास गर्ने र जनतालाई स्थानीय सरकारको अनुभूति दिलाउने गरी विकास गर्न मुख्य योजनाहरू रहेका छन् । (जनमञ्च साप्ताहिकबाट)

प्रतिकृया दिनुहोस


Techie